मुख्यमंत्री रोजगार योजना बिहार 2020 SC/ST/OBC आवेदन फार्म

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राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के युवा एवं प्रतियों के साथ साथ अति
पिछडा वर्ग कं युवा-युवतियों को भी सूक्ष्म एवं लधु उद्योग स्थज्वापित करने के लिए मुख्यमंत्री
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना। राज्य में अनुसूचित जगति/अनुसूचित
जनजाति के युवा एवं प्रतियों को उद्योग स्थापित करने में अभिरूची पैदा करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना लागू है । राज्य में अति पिछडा वहाँ के अभ्यर्थियों की स्थिति अच्छी नहीं जाने के कारण उनका उन्नयन इस यहाँ के युवा एव युवतियों को बिना उद्यमी बनाये संभव नहीं हो सकता है । इसे ध्यान में चुराते हुए मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एव अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना में संशोधन की आवश्यकता महसूस की जा रही है ।

मुख्यमंत्री रोजगार योजना बिहार 2020

बिहार सरकार ने राज्य में एक नई योजना की शुरुआत की है। जिसका नाम बिहार SC/ST उद्यमी योजना है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के SC/ST जाति से संबंध रखने वाले युवाओं को उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। बिहार सरकार चाहती है कि राज्य के युवाओं का उद्योगों के प्रति रुझान ऊपर उठाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है।

मुख्यमंत्री रोजगार योजना बिहार

इस योजना के अंतर्गत एससी/एसटी उद्यमी योजना के अंतर्गत युवाओं को 10 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। इस योजना से राज्य सरकार राज्य में बेरोजगारी दर को खत्म करना चाहती है। यह योजना उन युवाओं के लिए शुरू की गई है जो एससी/एसटी समुदाय से आते हैं। यह योजना अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के शिक्षित युवाओं के लिए स्वरोजगार पैदा करने के लिए बनाई गई है। यह योजना बिहार के युवाओं को बेहतर रोजगार के अवसर प्रदान करेगी। यहां हम योजना का पूरा विवरण जैसे कि आवेदन पत्र, परियोजना सूची, पात्रता, लाभ और ऑनलाइन आवेदन कैसे करें की जानकारी प्रदान कर रहे हैं।

बिहार मुख्यमंत्री रोजगार लोन पात्रता

  • दोस्तों लोन लेने के लिए आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच में |
  • आवेदक बिहार का निवासी हो जहां रोजगार शुरू किया जाएगा |
  • आवेदक सरकारी सेवा में नहीं होना चाहिए|
  • आवेदक अल्पसंख्यक (मुस्लिम, बोध,सिख ,इसाई ,पारसी)   समुदाय का हो|
  • आवेदकों के परिवारिक वार्षिक आय 100000 से अधिक नहीं होनी चाहिए|

बिहार सरकार लोन योजना नियम एवं शर्त

इस योजना के अंतर्गत बिहार राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के आर्थिक रूप से कमजोर तथा बेरोजगार व्यक्ति 5 लाख रूपए का ऋण स्वरोजगार शुरू करने के लिए निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करेगी:

  1. इस योजना के तहत त्रैमासिक गणना की गई धनराशी का 5% ब्याज देना होगा।
  2. ऋण लेने की तारीख से 3 महीने की अवधि तक ऋण पर कोई ब्याज नहीं लगेगा।
  3. यदि उम्मीदवार ऋण की राशि का भुगतान निर्धारित समय पर करता है। तो उसे सरकार द्वारा ब्याज दर में 5 % की छुट प्रदान की जाएगी।
  4. इस योजना के तहत उम्मीदवार को 20 समान त्रैमासिक किश्तों में अपने ऋण का भुगतान करना होगा। यह योजना बेरोजगार व्यक्तियों को उनके  बैंक में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) से लाभ प्रदान करेगी।

जरूरी दस्तावेज

इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि बेरोजगार युवाओं को ऋण दिलवाकर उनकी सहायता की जाए| हम आपको बता दें बिहार सरकार द्वारा अपना रोजगार युवक-युवतियों को अपना रोजगार शुरू करने के लिए सरकार की तरफ से 5 लाख का ऋण दिया जा रहा है|

परंतु सबसे ध्यान देने वाली बात है किन-किन को दिया जा रहा है उसमें अल्पसंख्यक वर्ग के 5 समुदायों (मुस्लिम, बोध,सिख ,इसाई ,पारसी)  व्यक्तियों को रोजगार चलाने के लिए ऋण दिया जाएगा

  1. अल्पसंख्यक होने का प्रमाण :- नामांकन करने वाले व्यक्ति को बिहार राज्य सरकार द्वारा प्रमाणित अल्पसंख्यक समुदाय से संबंध रखने का प्रमाण देना होगा.
  2. आधार कार्ड :- नामांकन करने वाले व्यक्ति के लिए यह जरुरी है कि वह अपने आधार कार्ड की संख्या अवश्य आवेदन फॉर्म में दर्ज करें, इसलिए यह दस्तावेज उसके पास होना आवश्यक है.
  3. राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंक खाता नंबर :- ऋण की राशि लाभार्थी के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर यानि डीबीटी के माध्यम से दी जानी है, इसलिए आवेदनकर्ता का किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता होना चहिये एवं उसकी पासबुक की फोटोकॉपी उन्हें फॉर्म के साथ अटैच करनी चाहिए.
  4. आवासीय प्रमाण पत्र :- बिहार की सीमा के अंदर आने वाले अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्ति को अपने बिहार के निवासी होने के प्रमाण स्वरुप अपना आवासीय प्रमाण पत्र सबमिट करना होगा.
  5. एड्रेस प्रूफ :- आवेदक का बिहार में एक स्थाई पता होना भी आवश्यक हैं इसके लिए वे अपने पते का प्रमाण भी अवश्य दें.
  6. आय प्रमाण पत्र :- इस योजना में आय पात्रता भी निर्धारित की गई है इसलिए आवश्यक है कि आवेदक अपने साथ अपने परिवार की आय का प्रमाण भी दे.
  7. आयु प्रमाण पत्र :- 18 से 50 साल की उम्र वाले व्यक्ति ही इस योजना का लाभ ले सकते हैं, यह साबित करने के लिए उन्हें अपना जन्म प्रमाण पत्र या जिस दस्तावेज में उनकी आयु मेंशन हो वह फॉर्म के साथ संलग्न करना आवश्यक है.
  8. पासपोर्ट आकार की फोटोग्राफ :- फॉर्म को जमा करते समय उसमें हमेशा आपको अपनी एक पासपोर्ट आकार की फोटोग्राफ लगानी होती है, इसलिए आप कम से कम 2 फोटोग्राफ अपने पास अवश्य रखें.

मुख्यमंत्री रोजगार योजना बिहार 2020 SC/ST/OBC आवेदन फार्म

बिहार मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/जनजाति उद्यमी योजना के तहत पंजीकरण के लिए आपको निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना होगा।

  1. इस योजना का लाभ लेने के लिए आप को बिहार सरकार की अल्पसंख्यक मंत्रालय की वेबसाइट http://www.startup.bihar.gov.in/ पर क्लिक करना होगा।
  2. क्लिक करने के बाद, आपको बिहार मुख्यमंत्री एससी-एसटी उद्यमी योजना का एक लिंक प्राप्त होगा।
  3. एप्लीकेशन फॉर्म मैं पूछी हुई जानकारी को ध्यान पूर्वक पढ़ने के बाद उसे भर दीजिए।
  4. ध्यान रखिए आपको इसके साथ अपने जरूरी दस्तावेज भी अटैच करने होंगे।
  5. इसके बाद आप “सबमिट” बटन पर क्लिक कर दीजिए।
  6. आपने जो भी फार्म भरा है उसका प्रिंट आउट अपने पास सुरक्षित रख लीजिए।
  7. इस प्रकार आप बिहार SC-ST उद्यमी योजना का लाभ ले सकते हैं।

ऋण चुकौती प्रक्रिया

उम्मीदवारों को 20 समान त्रैमासिक किश्तों में अपने ऋण चुकाने होंगे। यह योजना बेरोजगार युवाओं को उनके बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से लाभ प्रदान करेगी।

मुख्यमंत्री उद्यमी योजना बिहार, हेल्पलाइन नंबर

अधिक जानकारी/सहायता के लिए अपने जिला के जिला उद्योग केंद्र से संपर्क करें | किसी भी प्रकार की सहायता के लिए टौल फ्री नंबर 1800 345 6214 (सोमवार से शुक्रवार प्रातः 10:00 से सायं 5:00) पर सम्पर्क करें |

बिहार की मंत्रिमंडल समिति ने भी रुपये की लागत को मंजूरी दी अगस्त, 2019 के बाद से सभी शिक्षा अभियान के तहत नियोजित शिक्षकों के लंबित वेतन का भुगतान करने के लिए 2600 करोड़ रुपये। इसके अतिरिक्त, सरकार ने भी रुपये की रिहाई को मंजूरी दी राज्य विश्वविद्यालयों के शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए वेतन और वेतन सेवानिवृत्ति लाभ के लिए 770 करोड़ रुपये का भुगतान।

बिहार सरकार की योजनाएँ

बिहार सरकार भी “भौगोलिक अध्ययन के लिए केंद्र” की स्थापना करेगा और आर्यभट्ट नॉलेज विश्वविद्यालय के निदेशक और समन्वयक नियुक्त करेगा। सरकार। निर्देशकों और समन्वयक नियुक्त करने की प्रक्रिया को स्क्रीन करने के लिए एक नई खोज समिति की स्थापना करेगी

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